कर्नाटकला पुढील तीन महिन्यांत नवीन मुख्यमंत्री मिळेल अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात सुरू असताना, एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी सांगितलं की, पक्ष हायकमांड या प्रकरणावर निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री बदलणे हायकमांडच्या हातात आहे. हायकमांडमध्ये काय चालले आहे हे कोणीही सांगू शकत नाही. ही बाब हायकमांडवर सोपवली आहे आणि हायकमांडला पुढील कारवाई करण्याचा अधिकार आहे,” असं खरगे यांनी बेंगळुरूमध्ये पत्रकारांना सांगितलं.
काही काँग्रेस आमदारांच्या विधानांवर खरगे प्रतिक्रिया देत होते. आमदार असं म्हणालेत की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पुढील तीन महिन्यांत उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना पदभार देतील. तसंच काही आमदारांचं असं म्हणणं आहे की, सप्टेंबरनंतर राज्याच्या राजकारणात बदल होतील. यावर खरगे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना आणि नेत्यांना या विषयावर वक्तव्य करू नये असे सांगितले. “कोणीही अनावश्यक समस्या निर्माण करू नये,” असं ते म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस सरकारमधील नेतृत्वातील संभाव्य बदलाबाबत काँग्रेस मंत्री आणि आमदार विधाने करत आहेत. सिद्धरामय्या यांचे जवळचे सहकारी असलेले सहकार मंत्री के. एन. रजन्ना यांनी सप्टेंबरनंतर कर्नाटकच्या राजकारणात बदल होईल असं विधान केलं. त्यानंतर यासंदर्भातील चर्चांना तोंड फुटलं. ते कोणत्या बदलाबद्दल बोलत आहेत हे त्यांनी उघड केलं नाही, परंतु राजकीय वर्तुळात सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात हाय कमांडने केलेल्या सत्तावाटप कराराशी याचा संबंध जोडण्यात आला. करारानुसार, दोघेही ३० महिने प्रत्येकी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सांभाळतील. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सिद्धरामय्या नोव्हेंबरमध्ये मुख्यंमत्रिपदाची अडीच वर्षे पूर्ण करत आहेत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार बसवराज रायरेड्डी, जे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार देखील आहेत, म्हणाले की, सिद्धरामय्या आणखी तीन वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून राहतील कारण त्यांना बहुसंख्य काँग्रेस आमदारांचा पाठिंबा आहे. रामनगर येथील आणखी एक काँग्रेस आमदार इक्बाल हुसेन यांनी रायरेड्डींना प्रत्युत्तर दिलं की, शिवकुमार पुढील तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री होतील. “सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात सत्ता वाटपाचा करार झाला आहे. त्यानुसार, शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील,” असं ते म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये जो काही बदल करण्यात येईल तो हायकमांडच्या हातात आहे. हायकमांडच्या मनात काय चालले आहे ते कोणीही सांगू शकत नाही. ही बाब हायकमांडवर सोपवली आहे. हायकमांडला पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. येथे अनावश्यकपणे कोणीही समस्या निर्माण करू नये. त्यामुळे पुढील काही दिवसात कर्नाटकच्या राजकारणाचे पुढील चित्र स्पष्ट होईल असे दिसते.
