विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे देण्यात आले असून राज्यात मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आहे.
निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत निवडणूक आयोग सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडले. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात मध्यप्रदेशमध्ये ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. तोच कायदा मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही लागू झाला. मध्य प्रदेशने त्यावेळी अध्यादेश काढला. सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभाग रचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्य प्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणे आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्यामुळे ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्यात सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य स्तरावर तसेच जिल्हास्तरावरील पदांमध्ये 73 टक्के आरक्षण करण्यात आले आहे. सरकारने गेल्या महिन्यातच यासंबंधीचे आदेश जारी केला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये आता 73 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. उमेदवारांना सरळसेवा पद भरतींमध्ये याचा लाभ होणार आहे. यात अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना 20 प्रतिशत, ओबीसींना 27 टक्के तर आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या म्हणजे अल्प उत्पन्न गटासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार ओबीसींचे आरक्षण 8 मार्च 2019 आणि ईडब्ल्यूएससाठीचे आरक्षण 2 जुलै 2019 पासून लागू असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व पदांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश सरकारने 14 टक्क्यांहून वाढवत 27 टक्के केले होते. सरकारने सर्व विभागांमधील शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन विभागांमधील भर्ती वगळता अन्य सर्व विभागांमध्ये ओबीसींचे वाढीव आरक्षण 27 टक्के लागू करण्याचे सांगितले होते, पण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
