सरकारी विद्यापीठांचे अनुदान काढून घेतले आणि त्यांना कर्ज घेण्यास भाग पाडले.
- सरकारी विद्यापीठांची स्वायत्तत्ता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
- सरकारने खाजगी विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान कर्जाच्या स्वरुपात दिले.
- सरकारने प्रमुख विद्यापीठांच्या यादीत रिलायन्स समूहाच्या अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाचे नाव निवडले.
- आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी सरकारी आणि खजगी विद्यापीठामध्ये सवर्णांसाठी १०%आरक्षणाची तरतूद केली.
भारतीय जनता पक्षाच्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यामध्ये उच्च शिक्षण संस्थांचे नियंत्रण करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन दिले होते. चार वर्षानंतर जुलै २०१८ मध्ये मोदी सरकारने आयोग बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला आणि त्याऐवजी वेगळी रचना आणि कार्य असणारी भारतीय उच्च शिक्षण समितीची स्थापना केली.
हा कायदा अजून समंत झालेला नाही पण मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाने मात्र जाणीवपूर्वक उच्च शिक्षणाचा ढाचा बदलून टाकला.
त्यांनी खाजगी विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाऐवजी पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज मिळवून देण्याची सोय केली. काही संस्थाना प्रमुख शिक्षण संस्थाच्या यादीत स्थान देऊन त्यांनी आयोगाच्या जाचक नियमावलींच्या बंधनातून मुक्त केले. यापैकी एक म्हणजे रिलायन्स उद्योग समूहा मार्फत नियोजित असलेली पण अस्तित्वातच नसलेलीजिओ शिक्षण संस्था.
त्याचवेळी आयोगाने अभ्यासक्रम प्रमाणित करणे, संशोधन प्रकल्प ठरवणे आणि संस्थेची शिस्त – ज्या गोष्टी पूर्वी विद्यापीठे अंतर्गतरित्या ठरवत असत, अशा गोष्टींच्या बाबतीत एक नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली.
२०१४ साली सत्तेवर येताच नव्या सरकारने केलेले पहिले काम म्हणजे चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची जुनी पद्धत पुन्हा अंमलात आणणे. पूर्वीच्या सरकारने २०१३ मध्ये ही पद्धत आणली होती परंतु, तिला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. विद्यापीठांसाठी नियमावली जारी करण्याचे आयोगाचे स्वतंत्र स्थान हिरावून घेणे हाच यामागचा उद्देश होता. दुसर्याच वर्षी या सरकारने शिक्षकांचा विरोध डावलून केंद्रीय विद्यापीठांसाठी निवड आधारित क्रेडीट सिस्टीम सुरु केली. केंद्रीय विद्यापीठांना आपला अभ्यासक्रम स्वतः ठरवण्याची मुभा होती परंतु या नव्या धोरणामुळे त्यांना देखील सार्वत्रिक असलेला एकसाची अभ्यासक्रम शिकवणे भाग पडले.
आयोगाचे म्हणणे असे आहे की, यामुळे विद्यापीठांचा दर्जा वाढेल. परंतु, यामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात आली.
२०१६ मध्ये आयोगाने पीएचडी आणि एमफील या संशोधन प्रकल्पासाठीचे नियम देखील बदलुन टाकले. प्रवेश परीक्षे ऐवजी पात्रता परीक्षेला आणि मुलाखतीला जास्त महत्व देण्यात आले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिकणाऱ्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनी यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक संधी धोक्यात येतील, या सबबीवर याला खूप विरोध केला. विद्यार्थ्यांनी या योजनेला दिल्ली उच्च न्यायालयातआव्हान देखील दिले. ओक्टोंबर २०१८ मध्ये, न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि आयोगाला आपला नियमबदलावा लागला.
विद्याशाखा सदस्यांनी एका वेळी संशोधन प्रकल्पावर किती उमेदवार घ्यावेत यावरही बंधने लादण्यात आली. यामुळे विद्यापीठातील संशोधक उमेदवारांची संख्या कमीकमी होत गेली. अगदी जेएनयुत देखील प्रवेशातील ८०% जागा कमी झाल्या. ६७ विद्यापिठांपैकी ५६ विद्यापीठांत २०१७ मध्ये पीएचडी आणि एमफीलसाठी जागाच शिल्लक नव्हत्या.
स्वायत्ततेच्या बाबतीत अधिक स्वातंत्र्य मिळालेल्या संस्था म्हणजे भारतीय व्यवस्थापन शिक्षण संस्था . डिसेंबर २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यानुसार या शिक्षण संस्था भारतीय तंत्रज्ञान संस्थे प्रमाणेच महत्वाच्या राष्ट्रीय संस्था बनल्या त्यांना पदवी प्रदान करण्याचे अधिकार देखील देण्यात आले. या संस्थेवर संचालक नेमण्यापर्यंतच सरकारने आपली भूमिका संकुचित केली.
श्रेणीबद्ध स्वायात्ततेच्या नावाखाली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाना मिळणारे अनुदान देखील हळूहळू कमी करण्यासाठी नवी प्रणाली सुरु करण्याचा प्रयत्न सुरु केला.
२०१७ मध्ये आणलेल्या नव्या नियमावली नुसार, सरकारी पडताळणी मध्ये चांगली श्रेणी मिळवणाऱ्या कॉलेज आणि विद्यापीठांना श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेचा नवीन नियम आयोगाने आणला आहे.
अल्प किंवा पूर्ण स्वायत्त असलेली विद्यापीठे जर सरकारी अनुदान घेत नसतील तर, ते विना परवानगी नवे प्रकल्प सुरु करू शकतात. परंतु, हा विस्तार करत असताना, त्याला स्वत:च अर्थपुरवठा करणे गरजेचे आहे. यामुळे, फी मध्ये वाढ आणि कंत्राटी तत्वावर नेमणुका करण्यात वाढ होते.
२० मार्च २०१८ रोजी, आयोगाने ६० विद्यापीठांना स्वायत्तता दिली पण या विद्यापीठांचे प्रशासकच त्या प्रक्रीयेबद्दल साशंक होते.
विद्यापीठांचे अनुदान कमी केल्यामुळे त्यांनी व्यापारीकरणातून अर्थसहाय्य उभे करावे अशी कल्पना पुढे आली. यासाठी, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये उच्च शिक्षण अर्थसहाय्य समिती निर्माण करण्यात आली. ही एक नॉन–बँकिंग वित्तसहाय्य संस्था असून विद्यापीठे आणि कॉलेजेसना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्जाच्या स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देते. शिक्षण संस्थांनी १० वर्षात मुद्दल फेडणे आवश्यक असून त्यावरील व्याज सरकार मार्फत भरले जाईल.
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सहा इंजिनियर कॉलेजेसना २,०६६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, यामुळे शुल्कामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली.
२०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थ मंत्रालयाने “शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि पद्धती पुनरुज्जीवन” कार्यक्रम जाहीर केला. यानुसार शिक्षण संस्थाना “उच्च शिक्षण अर्थसहाय्य समिती“च्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले.
डिसेंबर २०१८, मध्ये मंत्रालयाने संसदेत अशी माहिती दिली की, शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून दिला जाणारा शैक्षणिक निधी हा १० वर्षाच्या कार्यकाळासाठी कर्जाच्या स्वरुपात दिला जाईल.
केंद्रीय विद्यापीठांनी हे कर्ज घेण्यासाठी करार करावा यासाठी मंत्रालयाने त्यांना पत्र देखील पाठवले. अशा प्रकारची तरतूद म्हणजे जबरदस्ती असल्याचे शिक्षकांचे मत असल्याने त्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. दिल्ली विद्यापीठाने अशा करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्या नंतर काही काळ त्यांचा निधी तटवण्यात आला.
मोदी सरकारने उच्च शिक्षणासाठी नव्या योजना सुरु केल्या असल्या तरी त्यांची व्याप्ती मर्यादित आहे.
२०१५ मध्ये सरकारने अभिनव संशोधन तंत्रज्ञान योजना सुरु केली, जी फक्त भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि भारतीय विज्ञान संस्था यांच्यापुरतीच मर्यादित होती. मार्च मध्ये पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप सुरु करण्यात आली, पण काही संस्थेतील विद्यार्थ्यासाठीच ही योजना लागू करण्यात आली. यामध्ये ७०,०००/- रुपये दर महिना शिष्यवृत्ती दिली जाते. चौथ्या आणि पाचव्या वर्षांत ही शिष्यवृत्ती वाढवून ८०,०००/- रुपये प्रती महिना दिली जाते. तीन वर्षात फक्त ३,००० विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी निवडले गेले. पहिल्या वर्षी उपयोजित विज्ञान शाखेतून फक्त १३५ विद्यार्थी या योजनेसाठी निवडले गेले होते.
नरेंद्र मोदी आणि मुकेश अंबानी – प्रातिनिधिक चित्र २०१३ – साभार राऊटर्स
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत वादग्रस्त ठरलेला निर्णय म्हणजे “Institutions of Eminence”. २०१६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने जाहीर केले की, अंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या रॅकिंगमध्ये पहिल्या ५०० टॉप विद्यापीठांच्या यादीत स्थान मिळवण्यासाठी सरकार वीस शैक्षणिक संस्थांची निवड करेल, ज्यामध्ये सरकारी क्षेत्रातील आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येकी १० संस्थाचा समावेश असेल, त्यांना निधी आणि अधिक प्रशासकीय स्वायत्तता देण्यात येईल. वस्तुतः १००० कोटींचा सरकारी निधी मिळवण्यासाठी सरकारी संस्थाच पात्र असतात परंतु, अशा प्रकारे अधिक प्रशासकीय स्वायत्तता मिळवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेल्या खाजगी संस्थाना देखील संधी दिली गेली. ९जुलै २०१८ रोजी पहिल्या सहा इन्स्टिट्यूट जाहीर केल्या,त्यातीलच एक होती अस्तित्वात नसलेली रिलायन्सची जियो युनिव्हर्सिटी .
नंतर, इंडियन एक्प्रेसने ही नियमावली बदलण्यामागे पंतप्रधान कार्यालातून सूचना मिळाल्या असल्याचे गुपित उघड केले. नंतर समितीने आणखीन नव्या १९ संस्थांच्या नावाची यादी जाहीर केली परंतु, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला.
जानेवारी २०१९ मध्ये सरकारने, सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात खुल्या वर्गातील आर्थिक मागास व्यक्तीना १०% आरक्षणाची तरतूद लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती केली. २०१९ पासून खाजगी आणि सरकारी विद्यापीठामध्ये आठवड्याच्या आत हे आरक्षण लागू करण्याची घोषणा मंत्रालयाने केली. सरकारने खाजगी संस्थेत कोटा जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे हे विद्यार्थी अवाजवी फी कशी भरू शकतील याबाबत या संस्थेतील प्रशासकीय अधिकार्यांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारी संस्थासाठी हा नवीन कोटा म्हणजे एकूण प्रवेशात २५ टक्क्यांची वाढ होणार होती. शिक्षकांच्या मते अचानक होणारी ही वाढ हाताळण्यासाठी या संस्थाकडे पुरेश्या पायाभूत सुविधा आणि पुरेसा शिक्षकवर्ग देखील नाही.
उलट, शिक्षकांच्या भरतीवर स्थगिती लावण्यात आली आहे. २०१७ साली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आरक्षणाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना अमलात आणल्याने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गातून होणार्या शिक्षक भरतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे.
एकंदरीत उच्च शिक्षणाबाबतचे प्रमुख निर्णय घेणाऱ्या आयोगाचेच भवितव्य सध्या धोक्यात आले आहे.
२०१७ पासून २०१८ पर्यंत मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण समिती आणि अशाच इतर समितींचे एकत्रीकरण करण्याचे ठरवले होते. परंतु, २७ जून रोजी त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला.
सर्वात प्रमुख बदल म्हणजे निधी मंजुरीचे काम आयोगाकडून मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यामुळे शिक्षणतज्ञांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थामधील राजकीय हस्तक्षेप वाढेल असा युक्तिवाद तज्ञांकडून केला जात आहे. परंतु, हा प्रस्ताव अजून संसदेत मांडला जाणार आहे.
