भारतातील नागरी उड्डाण क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत मोठ्या वेगाने विस्तारलं, पण या विस्ताराचा सर्वसामान्य प्रवाशांना कितपत फायदा झाला, हा गंभीर प्रश्न आहे. पुणे–नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावर आज इंडिगो वगळता कोणत्याही एअरलाईनची पुरेशी सेवा उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रवाशांना इंडिगोच्या गैरसोयीच्या वेळांच्या फ्लाईट्स, मनमानी भाडे आणि घटत्या सेवांचा सामना करावा लागतो. हे चित्र केवळ एका मार्गापुरतं मर्यादित नाही; तर एकूण भारतीय विमान वाहतुकीतील स्पर्धेच्या अभावाचं लक्षण आहे.
इंडिगोची बाजारपेठेवरील पकड स्पर्धा संपल्यावर काय होते?
भारतातील एअर ट्रॅफिकमध्ये आज इंडिगोची हिस्सेदारी ६०–६५% आहे. एवढा मोठा हिस्सा म्हणजे शाब्दिक अर्थाने अर्ध्याहून अधिक बाजारपेठ एकाच कंपनीच्या ताब्यात. सहसा ‘ओपन मार्केट’ म्हटलं की अनेक स्पर्धक, उत्तम सेवा आणि स्पर्धात्मक दर अपेक्षित असतात. मात्र, इथे परिस्थिती उलट आहे—स्पर्धक टिकाव धरू शकत नाहीत, आणि टिकले तरी त्यांच्या मार्गांवर ऑपरेट करण्यास मोठे अडथळे येतात.
स्पाईसजेट अडखळती आहे, विस्तारा–एअर इंडिया विलीनीकरणानंतर त्यांची संरचना गुंतागुंतीची झाली, गो फर्स्ट बंद पडली, एअर एशिया मर्ज झाली—परिणामी बाजारात केवळ एक-दोन प्रमुख खेळाडू उरले. परिणाम? प्रवाशांसाठी पर्याय नाहीत. आणि पर्याय नसतील तर ‘लो कॉस्ट’ची संकल्पना गळ्यातच अडकते.
लो-कॉस्ट एअरलाईनची किंमत लो का राहिली नाही
इंडिगोने सुरुवातीला स्वतःला ‘लो-काॅस्ट’ एअरलाईन म्हणून सादर केले. ‘नो-फ्रील्स’ हा त्यांचा मुख्य मंत्र—म्हणजे पाणी मिळणार नाही, जेवण नाही, सीट निवडण्यासाठी पैसे, सामानासाठी पैसे—प्रत्येक गोष्टीचे शुल्क. लो-काॅस्टचे तात्पर्य कमी भाडे असणे अपेक्षित. पण वास्तव याच्या पूर्ण उलट दिसते.
पुणे–नागपूरचे एक-मार्ग तिकीट नियमित काळात ₹१०,०००–₹१२,०००
सणासुदीला तेच तिकीट ₹२५,००० ते ₹३०,०००+
अशा किंमतींना ‘लो-काॅस्ट’ म्हणावे का? किंवा ही प्रवाशांवरची खुलेआम लूट म्हणावी?
एका सॅंडविचची किंमत ४०० रुपये, पाण्याची ५०–१०० रुपये, सीट निवडण्याचे शुल्क २००–१२०० रुपये—या सगळ्याचा एकत्रित विचार केला तर ‘लो-काॅस्ट’ हे फक्त नावापुरते आहे, प्रत्यक्षात ‘हाय-प्रॉफिट मॉडेल’ आहे.
सरकारची भूमिका निष्क्रियता की हेतुपुरस्सर मौन?
एअरफेअरवरील नियंत्रण हा सरकारचा अधिकार आहे. DGCA कडे सर्ज–प्रायसिंगवर नियंत्रण ठेवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. पण प्रश्न हा आहे की वापर केला जातो का?
चार दिवसांपासून प्रवाशांचा गोंधळ, तक्रारी, सोशल मीडियावरील नाराजी सर्वत्र दिसते. तरी एकही केंद्रीय मंत्री, एकही सरकारी अधिकारी ठोस विधान करत नाही. हे मौन संशय निर्माण करतं—की सरकारचे काही धोरणात्मक लाभार्थी विमान कंपन्यांना मोकळं रान मिळतंय का?
आज उद्योगजगतामध्ये अनेक क्षेत्रे काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात गेली आहेत. विमान वाहतुकीत इंडिगो, पायाभूत सुविधांमध्ये अदानी, दूरसंचारात जिओ—या सर्वांना मिळालेलं असामान्य वर्चस्व शासनाच्या धोरणातील त्रुटी दाखवतं.
स्पर्धा कोठे ?
वाजपेयीजींच्या काळापासून ‘ओपन मार्केट’ म्हणजे स्पर्धा आणि चांगली सेवा असं सांगितलं जातं. परंतु आज स्पर्धा दिसत नाही:
लंडनचं वन-वे तिकीट २१,००० रुपये
तर रांचीचं तिकीट ५९,००० रुपये
ही तफावत तार्किक पद्धतीने समजावून सांगणे कठीण आहे. कारण कोणत्याही मुक्त बाजारपेठेत एका देशांतर्गत मार्गाच्या तिकिटाची किंमत आंतरराष्ट्रीय मार्गापेक्षा २–३ पट जास्त असू शकत नाही. ही किंमत बाजारातील असंतुलनाची, नियमनाच्या अभावाची आणि स्पर्धेच्या मृत्यूची साक्ष देते.
लोकांच्या खिशावरचा ताण आणि चुकीचं आर्थिक समज
भारतीय मतदाराची एक सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आर्थिक धोरणांबद्दलची अपुरी समज. महागाई, कर, बाजारातील स्पर्धा, नियमन—हे सर्व विषय मतदान करताना दुय्यम ठरतात. परिणाम असा की चुकीचे धोरण करणारे सरकारे परत परत सत्तेत येतात.
आज विमानतळ वापर शुल्क, कर, सर्ज प्रायसिंग, मक्तेदारी—या सगळ्याचा फटका नेमका कुणाला बसतो?
सामान्य प्रवाशाला.
दिवाळीत ६०,००० रुपये देऊन फ्लाईट घेणारे जेंव्हा भाजीपाला महाग झाला म्हणून तोंड वाकडं करतात, तेंव्हा अर्थकारणातील दुर्गती स्पष्ट होते.
काय करायला हवं?
- DGCA ने किमान–कमाल भाडे मर्यादा स्पष्ट करावी.
सण, सुट्ट्यांच्या नावाखाली मनमानी दर वाढवता येणार नाहीत.
- नवीन एअरलाईन्सना प्रवेश सुकर करणे.
अत्यधिक शुल्क, स्लॉट अडचणी, विमानतळांवरील एकाधिकार हटवायला हवा.
- विद्यमान कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे.
गैरसोयीच्या वेळेच्या फ्लाईट्स, विलंब, वाईट सेवा—यावर कडक दंड.
- ग्राहक संरक्षण कायदे मजबूत करणे.
प्रवाशांना परतावा, नुकसान भरपाई आणि तक्रार निवारण सहज उपलब्ध असावे.
- सरकारची भूमिका पारदर्शक करणे.
कोणाला धोरणात्मक फायदा होत आहे याची चौकशी आवश्यक.
भारतातील उड्डाण क्षेत्र वाढले आहे, पण प्रवासाचा खर्च, सेवा आणि उपलब्धता याचा फायदा सामान्य लोकांना मिळत नाही. मक्तेदारी वाढत चालली आहे आणि सरकार नियमन करण्याऐवजी दुर्लक्ष करते आहे. प्रवाशी मात्र महाग तिकिटं घेऊन त्रस्त होत आहेत.
‘ओपन मार्केट’चे खरे महत्त्व नागरिकांनी समजून घेतले, चुकीच्या धोरणांना विरोध व्यक्त केला तरच परिस्थिती बदलू शकते. अन्यथा उद्या पुणे–नागपूर नव्हे तर मुंबई–दिल्लीसुद्धा एका कंपनीच्या ताब्यात जाईल आणि तिकीटांचा आकडा गगनाला भिडलेला असेल.
जोपर्यंत भारतीय मतदाराला अर्थकारणाची खरी समज येत नाही, तोपर्यंत अशा मक्तेदारींची फळं—महागाई, लूट आणि असमानता—आपल्यालाच खावी लागतील.
